राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रासाठीच्या ‘महाराष्ट्र कृषी – कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाअॅग्री – एआय धोरण २०२५-२०२९’ला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा श्रीगणेशा झाला आहे. या अत्यंत व्यापक आणि परिणामकारक धोरणाविषयी…
कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणात नेमके काय?
राज्याच्या कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी – कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाअॅग्री – एआय ( MahaAgri- AI) धोरण २०२५-२०२९ मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण या सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तार योग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील अॅग्रीस्टॅक, महा – अॅग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी यासारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
धोरणाची अंमलबजावणी कशी होईल?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल, सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र काम करतील. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नावीन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा शेतकरी-केंद्रित वापर, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल, स्टार्ट – अप्संना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषी नावीन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा फायदा नेमका कोणाला?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा शेतकरी-केंद्रित वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खासगी कंपन्या, तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) चालना मिळेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नावीन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी केली जाईल. हे केंद्र या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसाहाय्य, समन्वय, क्षमता बांधणी इ. धोरणांतर्गत विविध बाबींवर काम करेल. आयआयटी, आयआयएस्सीसारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे शेतकऱ्यांना थेट सल्ला, मार्गदर्शन मिळणार का?
कृषी विस्तार सेवा अधिक प्रभावी व शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी विस्तार उपक्रम राबवण्यात येईल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनरेटिव्ह एआय आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. या उपक्रमांतर्गत मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉइस असिस्टंट्स यांची मदत घेतली जाईल. त्याद्वारे पीक उत्पादन, रोग-कीड व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव व शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि क्यूआर कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाऊसेस, गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था, लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल. मोबाईल आधारित शोधक्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे प्रमाणित दाव्यांची पडताळणी, क्यूआर कोड निर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन यांचा समावेश असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले दर मिळतील, निर्यातीत विश्वासार्हता वाढेल आणि स्थानिक व जागतिक बाजारात स्वीकारार्हता वाढेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी माहिती संकलन कसे होणार?
डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील, अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या सुविधा राज्यव्यापी, सुरक्षित, सुसंगत व संमती-आधारित डेटा देवाण-घेवाण सुलभ करतील. क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज ( A- DeX) आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य शासनाचे शेतीसंबंधित सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील अॅग्रीस्टॅक, महावेध, महा-अॅग्रीटेक, क्रॉपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी आदी योजनांची माहिती जोडली जाईल. या एक्स्चेंजद्वारे शेतकरी, त्यांची जमीन, पीक माहिती, स्थानिक हवामान, मृदा आरोग्य आदी माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सुदूर संवेदन आणि जिओ स्पेक्टल इंटिलिजिन्स ( Geo- spatial Intelligence) यांनी युक्त एकात्मिक इंजिन विकसित करण्यात येईल. याद्वारे उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण, विविध उपकरणांद्वारे संकलित केलेल्या विविध स्रोतांतील स्थानिक माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल.
