Sharad Pawar’s NCP To Participate In Protest Against Hindi Imposition: महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याच्या निर्णयावर राज्यातील विरोधी पक्ष सतत आक्षेप घेत विरोध करत आहेत. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ५ जुलै रोजी होणाऱ्या निषेध मोर्चात त्यांचा पक्ष सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या मोर्चाबाबत माध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “भाषा शिक्षण हा केवळ राजकीय विषय नाही, तर अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक व शैक्षणिक विषय आहे. भाषेसंदर्भात जे जाणकार आणि तज्ज्ञ आहेत, त्यांचे मत, माहिती आणि विचार जाणून घेणे आवश्यक आहे. हा विषय केवळ राजकारण म्हणून हाताळणे योग्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हिंदी सक्तीविरोधात निघणाऱ्या मोर्चामध्ये पूर्ण ताकदीने सहभागी होणार आहे. आमच्या पक्षाकडून ‘मराठीसाठी’ मोर्चात कोण सहभागी होईल, हे आज-उद्या निश्चित होईल.”

पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, त्यामुळे जनतेच्या भावना नेहमी ऐकून घेणे हीच लोकप्रतिनिधींची खरी ताकद असते. त्यामुळे, कोणी एकत्र येण्याची भावना व्यक्त केली तर आम्ही ती ऐकून घेतली. मी पुन्हा सांगते, शिक्षण हा विषय खूप गंभीर आहे. हा ‘त्यांचं सरकार की आमचं सरकार’ असा प्रश्न नाही. शिक्षणासंदर्भातील निर्णय तज्ज्ञांनी आणि पालकांनी मिळून घ्यायला हवा.”

महाराष्ट्र सरकार ‘त्रिभाषिक धोरणा’अंतर्गत चौथीपर्यंत हिंदी सक्तीची करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयावर राज्यसभेचे खासदार शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेते संजय राऊत यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी यापूर्वी टीका केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तत्पूर्वी शुक्रवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना, राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी राज्यात ‘हिंदी लादण्या’ विरोधात मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांच्या संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली होती. राऊत म्हणाले की, “आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही. आम्ही नेहमीच हिंदीचा आदर केला आहे. आमच्यासारख्या लोकांनी नेहमीच हिंदीचे महत्त्व सांगितले आहे. आमचा पक्ष अनेक प्रकारे हिंदीचा वापर करतो. परंतु ‘त्रिभाषिक धोरणा’ अंतर्गत चौथीपर्यंत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णयामुळे मुलांवर अनावश्यक भार येईल.”