मुंबई : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, अल्पसंख्याक कोटा आणि अंतर्गत कोट्याबाबत शिक्षण संचालनालयाने आयत्यावेळी घेतलेल्या निर्णयांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले आहे. अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये सामाजिक आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वीही मागे घ्यावा लागल्याचा अनुभव असताना पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणात अडकली आहे. या गोंधळामुळे दहावीचा निकाल लवकर लागूनही १ जुलैपासून ११वीचे वर्ग सुरू होण्याची शक्यता मावळली आहे.
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये यंदा शिक्षण संचालनालयाने प्रथम वर्षाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्रवेशांमध्ये अल्पसंख्याक नसलेल्या जागांवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ४५ टक्के जागांवर आरक्षण लागू करण्यात आले. यापूर्वी या ४५ टक्के जागा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या ठेवण्यात येत असत. त्यावर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश दिले जात असे. मात्र यावर्षी त्यात बदल करण्याच्या निर्णयामुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रयिेतमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था असोसिएशनने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी सरकार निर्णय लागू असण्याबाबत शुद्धिपत्रक काढण्यास किंवा निर्णयाशी संबंधित शासननिर्णयातून त्याबाबतचे कलम वगळण्यास तयार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील नेहा भिडे यांच्याकडे केली. त्यावर, याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगून भिडे यांनी न्यायालयाकडे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. तेव्हा, सरकारने सामाजिक आरक्षणाचा नियम मूळात अल्पसंख्याक संस्थांना लागू का केला, असा प्रश्न उपस्थित करून अल्पसंख्याक संस्थांना लागू केलेला हा नियम मागे घ्या, असे सांगताना त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. शुद्धिपत्रक मागे घेणे किंवा काढणे कठीण नाही, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. या प्रकरणी सरकारकडून चूक झाल्याची शक्यता व्यक्त करून त्याबाबत सरकार शुद्धिपत्रक काढून चूक सुधारू शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले. तसेच, सरकार या प्रकरणी शुद्धीपत्रक काढून चूक सुधारणार की नाही हे गुरूवारी स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याबाबतचा निकाल लागेपर्यंत जागांसंदर्भातील प्रवेशाबाबत अनिश्चितता कायम राहणार आहे. अल्पसंख्यांक कोट्याप्रमाणे शिक्षण संचालनालयाने इन हाऊस कोट्यासंदर्भातही आयत्यावेळी निर्णय घेतल्याने गोंधळ उडाला होता. या निर्णयाला विद्यार्थी, पालक व शैक्षणिक संस्थांकडून विरोध झाल्यानंतर त्यात सुधारणा करण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर आली.
याआधीही निर्णय मागे
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (५) नुसार, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करण्यापासून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, अनुच्छेद ३० (१)नुसार, म्हणजेच अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि प्रशासित करण्याच्या अधिकारांतर्गत प्रवेश देण्याचा अधिकार केवळ संस्था व्यवस्थापनाकडे आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देताना केला आहे. यापूर्वी, २०१९ मध्ये असाच आशयाचा शासननिर्णय काढण्यात आला होता व त्यावेळीही याचिका दाखल करण्यात आल्यावर सरकारने तो मागे घेतला होता याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नियोजनशून्यतेचा फटका
अकरावी प्रवेश प्रक्रिया यंदापासून ऑनलाईन राबविण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाकडून आयत्यावेळी घेण्यात आला. ६ मे रोजी शासन निर्णय काढून शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यामध्ये ऑनलाईन राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र यात येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींची शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना याची माहितीच नसल्याने विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आल्याने मुदतवाढ द्यावी लागली. मात्र नंतरही विद्यार्थ्यांमागील शुक्लकाष्ट संपलेले नाही. प्रवेश यादी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली.
