तर मुंबईतील कचरा उचलणार नाही; सफाई कामगारांच्या आंदोलनाला सुरुवात

मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांबाबत नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते. काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ विभागांपैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेची कुणकूण लागताच कामगार संघटनांनी पालिकेच्या या कृतीला विरोध केला होता. मात्र कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता मुंबई महापालिकेने या कामासाठी निविदा मागवल्या आहेत. सात वर्षांसाठी कंत्राट देण्याकरीता सुमारे ४,१६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या निविदेला मुंबईतील सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. तसेच मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उपनगरी रुग्णालये खासगी तत्त्वावर देण्याचे ठरवले आहे. या दोन्ही निविदांना या सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. गेल्या आठवड्यात कामगार संघटनांनी या प्रकरणी आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी दादर शिवाजी मंदीर येथे एल्गार मेळावा घेतला होता. पालिका प्रशासनाने कामगार संघटनांच्या या विरोधाला कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे मंगळवारी या सर्व संघटनांनी आझाद मैदानावर एल्गार मोर्चोचे आयोजन केले होते. त्यात २३ जूनपासून परिमंडळात निदर्शने करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार सोमवारी भायखळ्याच्या उपायुक्त कार्यालयात निदर्शने करण्यात आली.

पालिका प्रशासनाने ही निविदा रद्द न केल्यास मोर्चा, निदर्शने करण्याचा व १ जुलैपासून संप करण्याचा ईशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे. तशी वेळ आल्यास मुंबईतील कचरा उचलणे, कचरा वाहून नेणे ही कामे ठप्प होतील अशी माहिती कामगार सेनेच संजय बापेरकर यांनी दिली. ऐन पावसाळ्यात हा संप झाल्यास मुंबईकरांना जो त्रास होईल त्याला महापालिका प्रशासन जबाबदार असेल असाही इशारा बापेरकर यांनी दिला.

या आंदोलनात म्युनिसिपल मजदूर युनियन, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना, मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ, दि म्युनिसिपल युनियन, कचरा वाहतुक श्रमिक संघ, म्युनिसिपल मजदूर संघ संघटना समाविष्ट आहेत.