मुंबई : जानेवारीपासून बेपत्ता असलेल्या १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा शोध घेण्यात पोलिसांना आलेल्या अपयशाची उच्च न्यायालयाने नुकतीच दखल घेतली. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी या मुलीला आहे त्या स्थितीत न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर लगेचच तक्रार नोंदवूनही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, असा दावा करून याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून मुलीला जिवंत किंवा मृत अवस्थेत हजर करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, बेपत्ता मुलगी अखरे पश्चिम बंगालमध्ये असल्याचे कळले होते. परंतु, तेथे पाठवलेल्या पोलीस पथकाला ती सापडली नाही. तरीही पोलिसांनी तिला शोधण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. तपास योग्य पद्धतीने सुरू आहे. तथापि, बेपत्ता मुलगी तिच्या मित्रासोबत निघून गेली असून तो सहकार्य करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित राज्याच्या सरकारला नोटीस बजावली. त्याचप्रमाणे सुनावणी ३ जुलै रोजी ठेवताना त्यादिवशी मुलीला शोधून न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
दरम्यान, औषधालयामध्ये काम करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला पाच मुले आहेत. त्यातील एक मुलगी ५ जानेवारी रोजी दुपारी तीनच्या सुमारास कोणलाही काहीच न कळवता वांद्रे येथील राहत्या घरातून निघून गेली. रात्रीपर्यंत ती न परतल्याने कुटुंबीयांनी शेजारी आणि नातेवाईंकाकडे तिची चौकशी सुरू केली. बेपत्ता मुलगी दोन मैत्रिणींसह मरीन ड्राइव्हला गेली होती. त्यापैकी एकीने याचिकाकर्त्याची मुलगी वांद्रे रेल्वे स्थानकात तिच्या मित्राला भेटली आणि त्याच्यासह निघून गेल्याची माहिती दिली. मुलाला आपण ओळखत नसल्याचेही तिने सांगितले. मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. शेवटी दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्त्यांनी मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार निर्मल नगर पोलिस ठाण्यात दाखल केली. पाच महिने उलटूनही मुलीचा काहीच पत्ता न लागल्याने आणि पोलिसांना तिचा शोध घेण्यात अपयश आल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली.
